मुरैना/अंबाह। पिछले 8 सालों में मध्यप्रदेश सरकार ने एस सी/एस टी बच्चों के लिए यूपीएससी की तैयारी कराने के लिए दिल्ली में उनकी कोचिंग पर 25 करोड़ रुपए खर्च किए,जिसमें प्रति छात्र 2 लाख रुपए कोचिंग फीस के अतिरिक्त 12500 रुपए प्रतिमाह उनके रहने खाने के लिए दिए,ऐसे 1200 से अधिक बच्चों में से किसी एक का भी चयन इन 8 सालों में यूपीएससी में नहीं हुआ,उसके कारण का विश्लेषण में एक शिक्षक होने के नाते इस लेख में कर रहा हुं उनका चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाता है,ये सरकार के शिक्षा के प्रति सोच को दिखाता है,सरकार के पास ऐसे कोई मानदंड ही नहीं है जिससे प्रतिभावान एससी,एसटी के बच्चों को मौका मिल सके,पहले आओ पहले पाओ ये एक कोई स्कीम नहीं है, समझिए एक बच्चा बचपन से अच्छा गाता है,जबकि दूसरा अच्छा पढ़ता है,अब अगर पहले आओ पहले पाओ शिक्षा की योजना है और अच्छा पढ़ने वाले की जगह,अच्छा गाने वाला पहुंच जाए तो वो अपना सर्वश्रेष्ठ दे ही नहीं पाएगा।
पहले आओ पहले पाओ तो उन तक ही सीमित होकर रह जाएगी जिनकी “जान पहचान है”,जान पहचान से प्रतिभा का कोई लेना देना नहीं है।
कुल मिलाकर इन 8 साल में मध्यप्रदेश सरकार ने गरीब एससी एसटी के प्रतिभावान छात्रों के साथ छल किया है क्योंकि में दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर चुने हुए प्रतिभावान 1200 से अधिक बच्चों को ये सुविधा मिलती तो आधे से अधिक लोग चयनित होते,और बचे हुए भी अपनी जिंदगी को बेहतर बना चुके होते,ये सिर्फ उनका नुकसान नहीं है ,उनके परिवार उनके मोहल्ले उनके पूरे के पूरे समाज का नुकसान है,अगर इन 8 सालों में 500 दलित आदिवासी बच्चे कलेक्टर एसपी बनते तो लाखों दलित परिवारों को सीधे प्रत्यक्ष लाभ मिलता,लेकिन वर्तमान मध्यप्रदेश सरकार गरीबी और सामाजिक असमानता बरकरार रखना चाहती है ताकि ये वर्ग कभी ऊपर ही न आ सके और इनके नाम पर राजनीतिक रोटियां सेंकी जा सकें।
जितेंद्र त्यागी
जिला प्रवक्ता
आम आदमी पार्टी
